Illegal plots over 2,000 sqm to be regularized
GHAZIABAD: The Ghaziabad Development Authority (GDA) on Friday decided to regularize encroachments by institutional, commercial and group housing allottees in plots over 2,000 square metres in Indirapuram, Vaishali and Kaushambi, on payment of costs and penalties. The irregularities in possession of plots were found in a survey in 2012.
"Notices were issued to these allottees. A commission was formed by the GDA to examine the matter which suggested regularization of encroachments," GDA vice chairman Santosh Yadav told TOI. However, the GDA has set some terms and conditions as part of regularization.
For encroachments measuring up to 10% of total plot size, allottees will have to pay costs calculated on original allotment rates. For encroached areas exceeding 10% of the total plot size, costs will have to be paid as per the prevalent allotment rates in the sector.
"Besides, allottees will have to pay interests on the total sum of money at a rate of 9% calculated from the date of possession till the date on which encroachment notices were issued," said Yadav.
However, environmental activists have raised objections to the prospect of losing green cover in the city.
"Costs to develop public properties, including green belts and other areas, are imposed upon all allottees across the board. Facilitating its encroachment by any means reeks of illegalities. If encroached public land is sought to be handed over to encroachers after payment of costs and penalties, costs paid by other allottees towards development of public properties should also be returned," said Ghaziabad-based environmental activist Sushil Raghav.
Uttar Pradesh Gives a Green Signal for Metro to Greater Noida
It was music to ears to the residents of Noida when they received news of Metro connectivity on Tuesday from their State’s Chief Minister, Mr Akhilesh Singh Yadav. The Minister mentioned details of clearing the two major routes of 29.7 km line from Noida City Center to Greater Noida and another from 6.7 km stretch from City Center to Sector 62.
As per the report, the city center sector 62 links a Rs 1,816 crore project while the Noida Greater Noida route that is estimated to cost Rs 5,064 crore. Completion of b
oth the projects is expected by 2017.
oth the projects is expected by 2017.
DMRC has been appointed as the turnkey consultant in the entire project that will aid in putting both the projects on track. This approval granted to the metro extension in Noida is second in three months. Before this another project saw approval was 3.9 km Metro that ought to connect Botanical Garden-Kalindi Kunj Metro Link. The budget for this metro rail estimated was Rs 845 crores.
The city center metro line will touch NH-24 and the total cost will be shared between UP government and the Center on 80-20 basis. The Noida-Greater Noida Line on the contrary will be funded by both the authorities.
The Metro line connecting to Sector 62 will be benefitting people on great scale, especially those who commute to Noida and Ghaziabad on daily basis. It will have connectivity to important sectors –sector 32, 34,35, Hoshiarpur, sector 51, 52,71, Greater Noida Marg, Sarfabad, sectors 60, 61,62 , 63 and NH-24.
The Noida Greater Noida metro line will comprise 22 stations. Total of 13 have been constructed at ground level and seven will be elevated. There are two stations at Knowledge park -1 and Sector Delta 1 in Greater Noida that are planned for future expansions.
With six elevated stations the sectors covered are 34, 52, 59, 61, 62 and Electronic City. The new proposed route will benefit commuters of Ghaziabad and Noida. The project is expected to be completed within 2 years from the start date.
The Noida-Greater Noida Metro track will have 22 stations, of which 13 will be constructed on ground while seven will be elevated. Two stations at Knowledge Park-I and Sector Delta-1 in Greater Noida are planned for future expansion.
Starting from Noida City Centre in Sector 32, the proposed Metro corridor will head towards Greater Noida via stations in sectors 50, 51, 78, 101, 81, Dadri Road, 83, 85, 137, 142, 143, 144, 147, 153 and sector 149 in Noida. It will enter Greater Noida through Knowledge Park-II and traverse Pari Chowk, Sector-Alpha 1 and 2, before terminating at Depot Station proposed near Knowledge Park-IV in Greater Noida. The entire Metro alignment is proposed to be elevated.
The Metro link between Noida and Greater Noida was first proposed in 2010 and received a go-ahead from the ministry of urban development in April 2014. The ministry had also cleared DMRC’s appointment as a consultant for the project on a turnkey basis.
बढ़े हुए मुआवजे पर भी लगी मुहर
एस, ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी एरिया के 30 गांवों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन गांवों के किसानों को 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने पर शुक्रवार को यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अथॉरिटी उन किसानों को भी बढ़ा हुआ मुआवजा देगी, जिन किसानों ने अथॉरिटी को बैनामे के आधार पर सीधे जमीन बेची है। कैबिनेट ने अथॉरिटी को यह भी अधिकार दिया है कि अथॉरिटी अपने बजट के अनुसार चाहे तो एकमुश्त भी मुआवजा दे सकती है और किस्तों में भी।
यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सीईओ पी.सी. गुप्ता ने कहा कि अथॉरिटी यूपी कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्द ही एक्स्ट्रा मुआवजा बांटना शुरू कर देगी। इस फैसले से यमुना शहर के विकास में तेजी आएगी। अब अथॉरिटी का सबसे अधिक फोक्स इंडस्ट्री पर होगा।
यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सीईओ पी.सी. गुप्ता ने कहा कि अथॉरिटी यूपी कैबिनेट के इस फैसले के बाद जल्द ही एक्स्ट्रा मुआवजा बांटना शुरू कर देगी। इस फैसले से यमुना शहर के विकास में तेजी आएगी। अब अथॉरिटी का सबसे अधिक फोक्स इंडस्ट्री पर होगा।
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उम्मीदों से प्रॉपर्टी बाजार में उछाल
ऐसा लगता है कि देश के रियल एस्टेट बाजार पर अब मोदी प्रभाव का असर होने लगा है। इसका एक संकेत इस तरह से दिखाई देने लगा है कि उत्तरोत्तर-आश्वस्त होती कंपनियों ने विस्तार की उम्मीदों में बड़ी और बेहतरीन जगहों को किराए पर लेना शुरू कर दिया है। पिछले 3 वर्षों से सुस्ती भरे देश के प्रॉपर्टी बाजार ने नींद से जागना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक इसकी आंशिक वजह देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं।जानकारों के अनुसार कारोबारी इस वक्त को अच्छा मान रहे हैं। उन्होंने विकास के लिए कमर कस ली है और मानते हैं कि वे अब जोखिम ले सकते हैं। पिछले साल तक, देश के करीब 25 प्रतिशत ऑफिस स्पेस खाली पड़े थे, क्योंकि देश निम्र विकास और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। ये आंकड़े अब 20 प्रतिशत पर आ गए हैं और इनके लगातार गिरने की उम्मीद है क्योंकि मांग बढ़ रही है जबकि नए शुरू हो रहे ऑफिस परियोजनाओं की संख्या धीमी पड़ गई है।
एक साल पहले की तुलना में ऑफिस स्पेस की मांग जून में खत्म हुई तिमाही में बढ़कर 14 फीसदी हो गई। मजबूत रियल एस्टेट बाजार को देखते हुए लोग प्रचलित निम्र बाजारीय दरों से फायदा पाने के लिए डिवैल्पर्स और मकान मालिकों के साथ जल्द से जल्द सम्पर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में किराया बढऩे की पूरी सम्भावना देखी जा रही है। अगले छ: महीनों में देश के सात सबसे बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद में किरायों में पिछले साल के 5 से 7 प्रतिशत के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
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